समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल विधेयक व राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल पर जल्द ही विधानसभा सत्र।
उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार को जल्द ही UCC ड्राफ्ट के लिए बनाई गई कमेटी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विधानसभा से पास कराकर कानून बना सकती है।
आधिकारिक सूत्रों ने इस संभावना के संकेत दिए हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर चुकी यूसीसी की विशेषज्ञ समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप सकती है।
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बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता कानून के अंदर महिलाओं को विशेष अधिकार देने का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के कानून को मजबूत तरीके से लागू करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। लिविंग रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा। प्रदेश में बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत होगा। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनता से यह वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा इस पर ड्राफ्ट कमेटी पूरा काम कर चुकी है और जल्द ही सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विधानसभा में लेकर आएगी।
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उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू करने को लेकर सरकार की तरफ से जो संकेत दिए गए … उससे भाजपा विधायक उत्साहित नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक खजान दास की माने तो धामी सरकार जो कहती है वह करती है और यूसीसी का वायदा भी चुनाव से पहले किया गया था और अब उसे लागू करने का काम भी धामी सरकार कर रही है ।
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सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिल के लिए बुलाए जा रहे विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक भी आ सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने इस संभावना के संकेत दिए हैं।
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ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर चुकी यूसीसी की विशेषज्ञ समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप सकती है। गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी को भी सत्र बुलाए जाने की संभावनाओं और तैयारी के संबंध में निर्देश दिए थे।
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एसीएस ने विधानसभा के अधिकारियों के साथ सत्र के आयोजन को लेकर समीक्षा भी की। दिसंबर महीने में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने की वजह से सरकार नवंबर महीने में ही विधानसभा का सत्र बुला सकती है, क्योंकि अभी उत्तराखंड विधानसभा का सत्रावसान भी नहीं हुआ है।
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सोशल मीडिया में वायरल हो रही खबरों के मुताबिक, विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने भी अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना जताई है। इससे उत्तराखंड में जल्द यूसीसी आने की चर्चाओं को बल मिल गया है।
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यूसीसी रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा
सूत्रों के मुताबिक, यूसीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा कर लिया है। देहरादून स्थित दफ्तर से सामान समेटने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस संबंध में यूसीसी कार्यालय के अपर सचिव भी गृह विभाग से कार्यालय का सामान वापस लेने की प्रक्रिया के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त करने का अनुरोध कर चुके हैं। इससे जाहिर है कि यूसीसी रिपोर्ट बनाने और प्रकाशन का काम पूरा कर चुकी है।
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अभी विधानसभा का सत्रावसान नहीं हुआ है। कभी भी विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में हम प्रवर समिति की सिफारिशों की रिपोर्ट पेश करेंगे। सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में भी विधेयक आ सकता है।
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