धामी सरकार की कैबिनेट मीटिग हुई ख़त्म।राज्य आंदोलनकारीयों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण।
देहरादून से बड़ी खबर,
धामी सरकार की कैबिनेट मीटिग हुई ख़त्म ,
कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर,
विधानसभा सेशन में आएगा सप्लीमेंट्री बजट,
करीब 11 हजार करोड़ का होगा सप्लीमेंट्री बजट,
राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी हुई पूरी,
राज्य आंदोलनकारी या उनके एक आश्रित को मिलेगा आरक्षण,
सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण,
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफा,
चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविध,
कैबिनेट का फैसला: राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर लगी मुहर।
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला लिया गया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है।
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कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
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धामी सरकार की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जो कर्मचारी के हित के और राज्य आंदोलनकारी के हित के कहे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस कैबिनेट बैठक में 20 से ज्यादा बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है जिसमें अनुपूरक बजट महत्वपूर्ण है।
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उत्तराखंड राज्य में राज्य कर्मचारियों से जुड़े हुए विषयों पर धामी सरकार हमेशा ही त्वरित गति से काम करती नजर आई है … और इस बार भी राज्य कर्मचारियों के भांति ही आउटसोर्स या संविदा पर लगे हुए कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने पर मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में जो विधि विषय तकनीकी शिक्षा के अधीन आता था और फिर सरकार ने इसे श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय के अधीन किया था उसमें कुछ जरूरी संशोधन किए गए ताकि लो पढ़ रहे छात्रों को मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई है, जल विद्युत नीति में भी संशोधन किया गया ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके।
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कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी की आरक्षण की जो मांग लंबे समय से चली आ रही थी उसे सरकार ने पूर्ण करने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आप राज्य में राज्य आंदोलन कार्यों को 2004 से ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा.. जिसमें सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
