उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की हुई बैठक।संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने प्रदेश के नगर निकाय सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सी एम को भेजा ज्ञापन
खटीमा। उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में वक्ताओं ने माह अगस्त में देहरादून में एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर चर्चा की। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने कहा कि प्रदेश के नगर निकाय सफाई कर्मचारियों की समस्याएं लंबित चल रही है।
नगर पालिका के सभागार में आयोजित संयुक्त मोर्चा की बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और कर्मचारियों की समस्याएं हल कराने की मांग की। एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी रामू के माध्यम से भेजे अलग-अलग ज्ञापन में समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में मांगे
1, यह की उत्तराखंड की स्थापना से पूर्व कर्मचारियों के सभी स्वीकृत पदों को बहाल किया जाए तथा संविदा, मोहल्ला स्वच्छता समिति,आउट सोर्स के कर्मचारियों को वरिष्ठा के अनुसार स्थाई नियुक्ति की जाए।
2, यह की समूह घ के पदों को मृत केडर से निकाल कर बाहर किया जाए।
3, यह की प्रदेश का पर्यावरण मित्र अपनी जान जोखिम में डालकर माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत प्रदेश को स्वच्छता प्रदान करता है किंतु गत वर्षों से इनका सामूहिक बीमा इसलिए बंद किया हुआ है कि इनकी मृत्यु दर अधिक है इसे पुन: शुरू किया जाए।
4, यह की प्रदेश में पर्यावरण पर्यवेक्षकों के पदों को 50% पूर्व की भांति पर्यावरण मित्रों की विभागीय पदोन्नति कर भरा जाए।
5, यह की भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई मलकानी कमेटी की संस्तुति पर समाज कल्याण विभाग की सहायता से बनाए गए आवासों एवं निकायों की भूमि पर वर्षों वर्षों से निवासरत कर्मचारी एवं पूर्व के कर्मचारियों को भूमि एवं आवासों का मालिकाना अधिकार दिया जाए।
6, यह की जनपद हरिद्वार की निकायों में मृतक के आश्रितों को इस कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही है कि उनके परिवार का सदस्य पूर्व से संविदा अथवा आउटसोर्स पर कार्य कर रहा है इस समस्या का समाधान कराने का कष्ट करेंगे ताकि मृतक के आश्रितों को नियुक्ति मिल सके।
7, यह की निकायों में लगभग 15,20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत लिपिक,ड्राइवर,लाइनमैन,अनुचर, हेल्पर आदि कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।
8, यह की प्रदेश की नगर निगम के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स पर्यावरण मित्रों को भी आपके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाए।
9, यह की पर्यावरण मित्रों की मृत्यु के पश्चात मृतक आश्रित के रूप में शैक्षिक योग्यता अनुसार आश्रित को नियुक्ति दी जाए।
वही कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने सीएम धामी से वार्ता कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष गौरव ने उपस्थित जनों का आभार जताया। वहां सुरेंद्र, राजेंद्र, ग्रेस देवी, संजय, नवीन, रामनिवास, विजय, विक्की आदि थे।
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
