गैरसैंण विधानसभा सत्र में लाएगी अनुपूरक बजट, उपद्रवियों से क्षति की वसूली विधेयक पर अब लगेगी सदन की मुहर; 6 से ज्यादा विधेयक पेश कर सकती है सरकार,विधायकों ने अब तक लगाए 488 प्रश्न।
लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत कई बिल पेश कर सकती है सरकार, मानसून सत्र के लिए विधायकों ने अब तक लगाए 488 प्रश्न गैरसैंण में होगा विधानसभा का सत्र
उत्तराखंड विधानसभा सत्र 21 अगस्त से होगा। प्रदेश सरकार ने फरवरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। हालांकि, मौजूदा खर्च के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है, लेकिन आगामी महीनों में उसे धनराशि की आवश्यकता होगी।
गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी लाएगी। वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव तकरीबन तैयार कर लिया और आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जाएगा।गैरसैंण में 21 अगस्त से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने फरवरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। हालांकि, मौजूदा खर्च के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है, लेकिन आगामी महीनों में उसे धनराशि की आवश्यकता होगी।
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अगला विधानसभा सत्र चूंकि दिसंबर तक होने की संभावना है, इसलिए अग्रिम तैयारियों के मद्देनजर वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की है। अपर मुख्य सचिव (वित्त) आनंद बर्द्धन के मुताबिक, अधिकांश विभागों की डिमांड प्राप्त हो चुकी है। कुछेक और विभाग हैं, जो सोमवार तक मांग भेज देंगे। वित्त विभाग इनकी समीक्षा करने के बाद प्रस्ताव तैयार करेगा।
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विभागों को बजट खर्च बढ़ाने के निर्देश
मानसून के बाद विभागों को बजट खर्च में तेजी दिखानी होगी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने इस संबंध में विभागों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। बारिश का मौसम थमने के बाद विभागीय स्तर पर अवस्थापना विकास से जुड़े कार्यों पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पहली तिमाही में खर्च की रफ्तार पिछले वर्ष के आसपास ही रही है। वित्त विभाग का अगली तिमाही में इसमें काफी सुधार की अपेक्षा की गई है।
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उपद्रवियों से क्षति की वसूली विधेयक पर अब लगेगी सदन की मुहर; 6 से ज्यादा विधेयक पेश कर सकती है सरकार
पूर्व में सरकार अध्यादेश लाई थी। इसके तहत नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण करने के साथ ही निकायों में चुनाव लडऩे के लिए दूसरी संतान जुड़वां होने पर उसे एक इकाई मानने और आरोप लगने पर निकायों के अध्यक्षों के अधिकार से संबंधित संशोधन किए गए हैं।इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय विधेयक वन पंचायत अधिनियम में संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किए जा सकते हैं।
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ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र की अवधि भले ही कम हो, लेकिन विधायी कार्यों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रहेगा। सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट समेत आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक पेश किए जा सकते हैं।
इनमें लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी है। पूर्व में सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाई थी, जिसे अब विधेयक के रूप में सदन से पारित कराकर कानूनीजामा पहनाया जाएगा।
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21 से 23 मानसून सत्र
इसमें हड़ताल, बंद, दंगा एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली का प्रविधान है। यही नहीं, किसी की मृत्यु होने की दशा में कानूनी धाराएं तो लगेंगी ही, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, सत्र के लिए विधायकों द्वारा अभी तक 488 प्रश्न लगाए जा चुके हैं।
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गैरसैंण में गत वर्ष बजट सत्र के बाद से कोई सत्र नहीं हुआ है। अब सरकार ने इस वर्ष वहां 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। मानसून सत्र में नगर पालिका अधिनियम व नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
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संशोधन को लेकर भी हो सकती है चर्चा
इन्हें लेकर पूर्व में सरकार अध्यादेश लाई थी। इसके तहत नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण करने के साथ ही निकायों में चुनाव लडऩे के लिए दूसरी संतान जुड़वां होने पर उसे एक इकाई मानने और आरोप लगने पर निकायों के अध्यक्षों के अधिकार से संबंधित संशोधन किए गए हैं।
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इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, वन पंचायत अधिनियम में संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। यही नहीं, 13 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में भी कुछ विधेयकों को स्वीकृति दी जा सकती है। उधर, सत्र के लिए विधायकों द्वारा प्रश्न लगाने का उत्साह देखते ही बनता है। अभी तक 488 प्रश्न विधायक लगा चुके हैं और प्रश्न लेने का क्रम अभी बना हुआ है।
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