बजट 2024-टैक्स स्लैब को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान,3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं,”उत्तराखंड को स्पेशल सहायता पैकेज” सोना-चांदी और मोबाइल,जानिए क्या मंहगा-क्या हुआ सस्ता..
भारत के मिडिल क्लास को केंद्रीय बजट 2024 का बेसब्री से इंतजार था. सभी नौकरीपेशा, प्रोफेशनल, कारोबारी टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बजट में उन्हें इनकम टैक्स में राहत देगी।
उत्तराखंड को स्पेशल सहायता पैकेज…दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया जो उनका बतौर वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट है। बजट 2024 में इनकम टैक्स स्लैब में छूट देकर मध्यम वर्ग का दिल जीतने का पूरा प्रयास किया गया है। इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदे हैं. इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा. इस बार बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा कर दी है. वहीं कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी गई. लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है।
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जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं. साथ ही इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है।
यहां जानिए क्या हुआ सस्ता और महंगा
कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट
मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया
एक्सरे ट्यूब पर छूट
मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म
फिश फीड पर ड्यूटी घटी
देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
हवाई सफर महंगा
सिगरेट भी महंगी हुई।
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बजट में विकसित भारत का रोडमैप
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए रोडमैप है. मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. यह पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें दो अंतरिम बजट शामिल हैं।
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बजट की क्या बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थानीय विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (पीएलआई) आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है. रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने तीन योजनाओं की घोषणा की है।
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रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार रोजगार सृजन के लिए तीन योजनाएं शुरू करेगी. पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए योजना, जिसमें सभी क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. रोजगार देने वाली योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।
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शेयर बाजार के निवेशकों को झटका
बजट 2024 में एक तरफ जहां न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी बड़े एलान हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह मात्र 2.50 फीसदी था।
वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) को भी 20 फीसदी किया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला।
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उत्तराखंड को स्पेशल सहायता पैकेज…दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। आइए आपको बताते है कि उत्तराखंड को आम बजट से क्या मिला है।
ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी।
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ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी।
बजट पर सीएम धामी ने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुआ कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख किया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसके माध्यम से देश के गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यम और अधिक सशक्त होंगे। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के मजबूत होने से देश की आर्थिकी सशक्त होगी। कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार जताया। कहा कि इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी।
धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर
पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।
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वित्त मंत्री ने ने नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की घोषणा की. नए टैक्स रिजीम में 3 लाख सैलरी पर कोई टैक्स नहीं. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर 1% से घटाकर 0.1% की गई है।
निर्मला सीतारमण ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ पर टैक्स बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया है. 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
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वित्त मंत्री ने कहा, “मैं आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा करती हूं. इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी. इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है.” वित्त मंत्री ने चैरिटी के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक करने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही टैक्स दाखिल करने की डेट तक टीडीएस में देरी को अपराधमुक्त किया जाएगा।
बजट पेश करने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इसमें मध्यम वर्ग लिए मौजूदा 15 लाख रुपये के बजाय 20 लाख रुपये से अधिक की आय और वेतन स्तरों के लिए 30 फीसदी आयकर दर पेश की जा सकती है. इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था में कटौती सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की अपेक्षा थी।
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बजट में सेविंग, इंवेस्टमेंट, हेल्थ इंश्यूरेंस और बैंक जमा पर ब्याज के लिए धारा 80C, धारा 80D, धारा 80TTA में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही थी. इससे पहले कहा जा रहा था कि सरकार 10 साल के बाद इनकम टैक्स सेक्शन 80C में बदलाव कर सकती है. इसे 1.5 लाख से 2 लाख रुपये किया जा सकता है. फिलहाल 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है।
बता दें कि पिछले साल नए टैक्स सिस्टम रिजीम के तहत मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था. टैक्स एक्सपर्ट्स इसे भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद कर रहे थे. वहीं, 7 लाख रुपये की छूट सीमा को भी संशोधित कर 8 लाख रुपये करने की संभावना थी।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
