मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों का असर, उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था में होगा सुधार, राज्य को कोयला आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी।
उत्तराखंड को कोयला आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति, शक्ति नीति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र एवं राज्य सरकारों की उत्पादन कंपनियों तथा उनके संयुक्त उपक्रमों को अधिसूचित दरों पर कोयला आपूर्ति की अनुमति दे सकती है। इसी क्रम में टीएचडीसी तथा यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम (TUECO) द्वारा कोयला आवंटन हेतु आवेदन किया जाना प्रस्तावित किया गया था।
देहरादून (उत्तराखंड) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति नीति के अंतर्गत अप्रैल 2024 में कोयला आवंटन हेतु।भारत सरकार को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के अतिरिक्त टीएचडीसी एवं यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की इच्छुक है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी उत्तराखंड राज्य को शक्ति नीति के अंतर्गत 1320 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयला आपूर्ति हेतु प्रबल संस्तुति की गई थी।
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इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति नीति के अंतर्गत अप्रैल 2024 में कोयला आवंटन हेतु भारत सरकार को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के अतिरिक्त टीएचडीसी एवं यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की इच्छुक है।
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इसी क्रम में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी उत्तराखंड राज्य को शक्ति नीति के अंतर्गत 1320 मेगावाट तापीय विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयला आपूर्ति हेतु प्रबल संस्तुति की गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा टीएचडीसी तथा यूजेवीएन लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम (TUECO) के माध्यम से तापीय विद्युत संयंत्र स्थापना पर सहमति जताई गई।
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