मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की,जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही पर भरी मीटिंग में DM सीएम से बोले इंजीनियर आदेश नहीं मानता, सीएम ने तत्काल अधीक्षण अभियंता किया सस्पेंड।

मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की,जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही पर भरी मीटिंग में DM सीएम से बोले इंजीनियर आदेश नहीं मानता, सीएम ने तत्काल अधीक्षण अभियंता किया सस्पेंड।

 

सीएम धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की, लापरवाह और भ्रष्ट अफसरों को सख्त चेतावनी दी।

DM ने भरी मीटिंग में सीएम से कहा इंजीनियर आदेश नहीं मानता, सीएम ने तत्काल किया सस्पेंड।

नैनीताल: शुक्रवार को दिन में थराली में सीएम धामी ने कहा था कि ‘अगर कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है।जनहित के कार्यों के प्रति लापरवाह है, या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.’ देर शाम उन्होंने नैनीताल में ऐसे ही मामले में कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने सरकार की योजनाओं को जनता तक ना पहुंचाने और जानबूझकर काम में हीला हवाली करने के आरोप में एक अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) को निलंबित किया है।

सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की: दरअसल चमोली जिले के थराली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे थे। नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कुमाऊं मंडल के छह जनपदों नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत एवं ऊधम सिंह नगर के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

लापरवाही के आरोप में अधीक्षण अभियंता निलंबित: इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा मांगी. काशीपुर में जल जीवन मिशन काम में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने जब जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया जल जीवन मिशन के अंतर्गत कम कर रहे अधीक्षण अभियंता आदेशों का पालन नहीं करते हैं. जिसके चलते काम में देरी हो रही है. इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मामले में संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास योजनाओं का लाभ देने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने बैठक में मंडल में केंद्र सरकार व राज्य सरकार योजनाओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि व अधिकारीगणों को आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है. ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके. सीएम धामी ने कहा कि-

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कार्यों में अपना योगदान करें. भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही हमारा संकल्प है. इसके लिए 1064 नंबर चलाया गया है. जिले में अधिकारी सुबह 10 से दोपहर 1:00 बजे तक अपने कार्यालय में बैठने का शेड्यूल बनाएं, ताकि दूर से आने वाले लोग उनसे मिल पाएं और अपनी बात रख पाएं।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

इन लापरवाहियों पर होगी कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मानकों के अनुरूप कार्य न होने या अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जमरानी बांध परियोजना के लिए मास्टर प्लान तैयार: बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा मास्टर प्लानिंग पूर्ण हो चुकी है. मानसून से पूर्व मुख्य बांध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा. यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दोगुना हुआ पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट: मुख्यमंत्री ने सूखाताल के पुनर्जीवन प्रयासों को और गति देने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि यह कार्य नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पेयजल विभाग द्वारा किया जा रहा है. 2916.00 लाख रुपए की लागत से जनपद नैनीताल में सूखाताल झील का संवर्धन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है. कैंची धाम क्षेत्र के समग्र विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2815.68 लाख की लागत से मानसखंड मंदिरमाला के अंतर्गत श्री कैंची धाम में सौंदर्यीकरण एवं प्रकाशीकरण का कार्य प्रगति पर है. सीएम धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए मास्टर प्लान पर प्रगति की जानकारी दी. साथ ही बताया कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का बजट दोगुना किया गया है. उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भ्रष्टाचार के मामले में सरकार का सीधा हस्तक्षेप: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को और सशक्त एवं सक्रिय बनाया जा रहा है. अब सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सीधे और निर्णायक हस्तक्षेप करेगी. किसी भी स्तर का अधिकारी यदि दोषी पाया गया, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी. हालांकि उसे निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा. सीएम धामी ने कहा कि जनता के सपनों को साकार करना ही हमारी प्राथमिकता है. उत्तराखंड पहले ही कई क्षेत्रों में देशभर में अग्रणी बन चुका है और अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि अन्य क्षेत्रों में भी प्रदेश शीर्ष स्थान पर पहुंचे।

 

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