उत्तराखंड में 143 शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ अब इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शुरू हुई कार्यवाही,  सबसे अधिक 100 शिक्षक देहरादून जिले, बीमार शिक्षकों के मूल विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का रहा है नुकसान।

उत्तराखंड में 143 शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ अब इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शुरू हुई कार्यवाही,  सबसे अधिक 100 शिक्षक देहरादून जिले, बीमार शिक्षकों के मूल विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का रहा है नुकसान।

देहरादून( उत्तराखंड ) शिक्षा विभाग को प्रदेश में 143 शिक्षक बीमार मिले हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के मुताबिक, शारीरिक और मानसिक अस्वस्थ इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दिए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें सबसे अधिक 100 शिक्षक देहरादून जिले के हैं। गढ़वाल मंडल के शिक्षकों की तीन अक्तूबर को स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग में तबादले और संबद्धता के लिए कई शिक्षक बीमार हो जाते हैं, जिससे इनके मूल विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।

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जबकि, बीमार शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के पूर्व में कई बार आदेश हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री और शासन के आदेश के बाद भी जिलों से विभाग को इस तरह के शिक्षकों की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी।

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शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक, प्रदेश में 142 शिक्षक और एक कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ मिले हैं। इसमें प्राथमिक के 84, सहायक अध्यापक एलटी के 44, प्रवक्ता 11, एक लिपिक और तीन प्रधानाचार्य शामिल है।

बागेश्वर-03, अल्मोड़ा-02, नैनीताल-04, चमोली-08, रुद्रप्रयाग-03, ऊधमसिंह नगर-01, पिथौरागढ़-शून्य, चंपावत-02, पौड़ी-02, देहरादून-100, उत्तरकाशी-02, हरिद्वार-13, टिहरी-03।

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शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के समय-समय पर आदेश जारी होते रहे हैं। वर्ष 2002 में भी इसका आदेश हुआ, लेकिन अब तक शिक्षा महानिदेशालय को इस तरह के शिक्षकों की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। अब नवनियुक्त शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान की ओर से 26 सितंबर को सभी जिलों से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर हर जिले से विभाग को शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षकों की रिपोर्ट मिली है।

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शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शासनादेश के अनुसार कार्रवाई होगी। गढ़वाल मंडल में इसके लिए स्क्रीनिंग की तिथि भी तय हो चुकी है।

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