विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश हुआ पांच हजार करोड़ का अनुपूरक बजट, आठ विधेयक भी आए, पढ़िये -विभागवार किसको कितना बजट।
Uttarakhand Vidhansabha Monsoon Session विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को अनुपूरक बजट समेत आठ विधेयक पेश होंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों (अनुपूरक बजट) का प्रस्तुतीकरण शाम चार बजे होगा। सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन कर राहत राशि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देगी। इसके लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा।
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को अनुपूरक बजट समेत आठ विधेयक पेश होंगे। इनमें तीन अध्यादेश भी शामिल हैं, जिन्हें बुधवार को सदन के पटल पर रखा गया। अनुपूरक बजट लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का संभावित है।
वहीं गुरुवार को विधानसभा सत्र में लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा पहाड़ों को वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अध्यक्ष रितू खंडूड़ी से वन अधिनियम की समीक्षा हेतु एक दिन का विशेष सत्र आहुत करने का आग्रह किया। साथ ही अपील की कि नर-भक्षी गुलदार को जल्द से जल्द मारने के आदेश दिए जाए एवं पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा भी बढ़ाए जाए।
संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों (अनुपूरक बजट) पेश किया गया। इसके अलावा हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक, जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि बुधवार को सदन के पटल पर रखे गए उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 2016) (संशोधन) अध्यादेश के अलावा विधायकों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्ताें पर सदन में प्रस्तुत तदर्थ समिति की रिपोर्ट भी विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किए गये।
मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं कुछ घोषणाएं
केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैलारानी रावत और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे चंपावत के पूर्व विधायक स्व कैलाश गहतोड़ी के सम्मान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सदन में कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इनमें कुछ संस्थानों का नामकरण या किसी नई योजना की घोषणा हो सकती है।
विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बुधवार को सदन ने जब दिवंगत विधायक शैलारानी और पूर्व विधायक गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी, तब कुछ विधायकों ने इन विभूतियों के नाम पर किसी संस्थान, मार्ग आदि का नाम रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भी दिवंगत विधायक शैलारानी को बड़ी बहन बताया, जबकि पूर्व विधायक गहतोड़ी का सदैव ऋणी होने की बात कही थी।
सूत्रों के अनुसार विधायकों की मंशा के अनुरूप अब मुख्यमंत्री गुरुवार को कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। इस कड़ी में किसी शिक्षण अथवा अन्य संस्थान का नाम दिवंगत विधायक शैलारानी रावत के नाम पर रखने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही दिवंगत पूर्व विधायक गहतोड़ी के सम्मान में किसी मार्ग या संस्थान का नामकरण किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इन विषयों पर मंथन चल रहा है।
प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद
प्रदेश सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन कर राहत राशि बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा मद में मिलने वाली राहत राशि के मानकों में परिवर्तन किया है। इससे आपदा के कारण खराब होने वाली उत्तराखंड की सड़कों के रखरखाव के लिए काफी सहायता मिलेगी।
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार ने सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं इसके साथ ही आठ विधेयक भी सदन पटल पर रखे गए।
सत्र के दूसरे सदन में आठ विधेयक हुए पेश
1-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024
2-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
3-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
4-उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
5-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
6-उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
7-उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
8-विनियोग विधेयक 2024
विभागवार किसको कितना बजट- धनराशि (हजार रुपये में)
विधानसभा- 36900
मंत्री परिषद- 32700
न्याय प्रशासन- 190560
निवार्चन-30600
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन- 9796751
वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं-2071238
आबकारी-23000
पुलिस एवं जेल-1669399
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति-10037535
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण-4126296
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास-5713900
सूचना-2267000
कल्याण योजनाएं-2008837
श्रम और रोजगार-158666
कृषि कर्म एवं अनुसंधान-1101502
सहकारिता-325098
ग्राम्य विकास-2098295
सिंचाई एवं बाढ़-930204
उर्जा-1851025
लोक निर्माण कार्य-1640000
उद्योग-234537
परिवहन-481552
खाद्य-8150
पर्यटन -658652
वन-401759
पशुपालन संबंधी कार्य-527313
औद्योगिक विकास – 19264
अनुसूचित जातियों का कल्याण- 1097831
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 591888
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
