देहरादून में सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी आज, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर -।

देहरादून में सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी आज, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर -।

 

देहरादून उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार यानि 16 मई को मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई। सचिवालय में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली धामी मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान योग पॉलिसी पर मुहर लग सकती है।इसके साथ ही, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रिज की गई भूमि को फ्रिज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, एकल महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का प्रस्ताव, प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

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देहरादून में 6100 करोड़ की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड के लिए डिमार्केशन हुआ शुरू, लाल निशान जद में आ रहे ढाई हजार से ज्यादा मकान व 26 मोहल्ले शामिल।

इसके साथ ही नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि देने संबंधित प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख आ सकता है। उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महिला नीति लागू करने की कवायद चल रही है।ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान महिला नीति प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। यही नहीं, चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। यानी सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

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विजिलेंस का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, चौकी इंचार्ज को एक लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथ किया गिरफ्तार,भय दिखाकर जांच से  नाम हटाए जाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की।

इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार किया है। जिस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव, उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव, हाल ही में तमाम जगहों के नाम में किए गए परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।

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uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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