खटीमा-सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई,चिन्हित हुए 300 परिवार ,100 को नोटिस जारी, जनहित याचिका पर लोगों के रिकॉर्ड खंगाल।
खटीमा उधम सिंह नगर। खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत इन दोनों सरकारी जमीन में बैठे परिवारों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों का पता लग चुकी है जो वर्षों से सरकारी जमीन पर काविज हैं। उन्हें हटाने के लिए तहसील प्रशासन लगभग 100 से अधिक नोटिस जारी कर चुका है।राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की मानें तो जनहित याचिका के आधार पर उन लोगों के रिकॉर्ड खंगाल कर कार्य की जा रही है जो वर्षों से सरकारी जमीन पर बसे हैं। विभाग अबतक लगभग 300 ऐसे लोगों को तलाश चुका है, जो सरकारी भूमि पर बैठे हैं।
वहीं मामले में तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाण ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सरकारी जमीन को खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। हल्का पटवारी अभी तक 250 से अधिक सरकारी भूमि पर कभी लोगों को तलाक चुकी है इनमें से 90 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं ।
तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में सरकारी भूमि पर काफी लोगों को सरकार बनाम कब्जेदार के नाम से नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें खसरा संख्या , रकवा दर्शाते हुए 15 दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश निर्गत किए गए हैं । ठोस साक्ष्यों के अभाव में स्वयं अधिकरण हटाने तथा नहीं हटाने की स्थिति में बलपूर्वक खाली करने की चेतावनी दी गई है।
राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में सरकारी भूमि पर काबिज परिवारों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं जो लोग 50 वर्षों से अधिक समय से सरकारी जमीन पर काविज हैं। इस प्रक्रिया से बेघरवार होने की स्थिति में आ गए हैं।
तहसीलदार सजवाण ने यह भी बताया कि जिन लोगों को नोटिस जारी हुए हैं उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। फिलहाल सरकारी तालाब रास्ते आदि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी हुए हैं न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुपालन में इस दिशा में सख्त कार्रवाई की जा रही है।
