विपक्ष के हंगामे में बीच अनुपूरक बजट समेत सात विधेयक पारित और दो प्रवर समिति को सौंपे, विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित।
विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अनूपूरक बजट और विधेयक पास कर सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज सात विधेयक हुए पारित और दो प्रवर समिति को सौंपे गए। इसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विधायक ममता राकेश के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर दिए। वहीं दिवालीखाल बैरियर पर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक ममता राकेश के विद्युत प्रीपेड मीडर से संबंधित प्रश्न के उत्तर में कही बात
कहा, राज्यहित में है प्रीपेड मीटर व्यवस्था, बिल ज्यादा आने और मीटर खराब होने दिक्कतें भी जल्द दूर की जाएंगी
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वहीं प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विद्युत प्रीपेड मीटर व्यवस्था राज्य और आम उपभोक्ताओं के हित में है। इसमें रीचार्ज के दृष्टिगत अलार्म सिस्टम भी है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल में राहत अथवा अन्य कदम उठाने के संबंध में वित्तीय संसाधनों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।
साथ ही यह भी कहा कि विद्युत बिल ज्यादा आने और मीटर खराब होने संबंधी दिक्कतें भी जल्द दूर कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विधायक ममता राकेश के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह बातें सदन में कहीं।
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गरीबों व किसानों को विद्युत बिल में छूट देने संबंधी प्रश्न
विधायक ममता राकेश ने स्मार्ट विद्युत मीटर और गरीबों व किसानों को विद्युत बिल में छूट देने संबंधी विषय अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से रखा। साथ ही यह भी मांग उठाई कि किसानों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाए। प्रश्न के उत्तर में उन्हें प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था, टैरिफ आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बीते दो दिनों में सदन में आठ विधेयक पेश हुए। वहीं, करीब पांच हजार करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। आज सदन में बजट पारित कर दिया गया है। साथ ही विधेयक भी पास कर दिए गए। इसके साथ ही विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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कांग्रेस विधायकों ने किया सत्र का बहिष्कार
वहीं, विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में आई आपदा से प्रभावितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं, कांग्रेस के विधायकों ने सत्र का बहिष्कार कर दिया।जिसके बाद विधायक विधानसभा के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की।
ये विधेयक हुए थे पेश
1- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024
2- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
3- उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
4- उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
5- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
6- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
7- उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
8- विनियोग विधेयक 2024
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गरीबों व किसानों को विद्युत बिल में छूट देने संबंधी प्रश्न
विधायक ममता राकेश ने स्मार्ट विद्युत मीटर और गरीबों व किसानों को विद्युत बिल में छूट देने संबंधी विषय अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से रखा। साथ ही यह भी मांग उठाई कि किसानों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाए। प्रश्न के उत्तर में उन्हें प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था, टैरिफ आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
बदरीनाथ क्षेत्र में आपदा से 10 गांव व अर्द्धनगरीय क्षेत्र प्रभावित
चमोली जिले के बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 10 गांव व अर्द्धनगरीय क्षेत्र आपदा से प्रभावित हैं। आपदा से 60 सड़कें बाधित हुई थीं, जिनमें से 48 पर यातायात सुचारु कर दिया गया है और शेष को खोलने का कार्य जारी है।
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प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक लखपत सिंह बुटोला के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्षेत्र के उर्गम बडगिंडा के 41, बोला के छह, रोपा व भदकोटी के तीन-तीन और ग्राम गोदिगिवाला के चार परिवारों का विस्थापन किया गया है।
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संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निबटने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसी अल्पसूचित प्रश्न के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा में जलभराव और गोशाला ढहने का मामला उठाया।
इस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि खटीमा में गोशाला का निर्माण का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। साथ ही नई जगह चिन्हित करने को कहा गया है। विधायक सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी के तीन प्रमुख नालों पर सुरक्षा दीवार निर्माण के संबंध में जानना चाहा।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
