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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट का बड़ा फैसला, चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट, लागू होंगे कड़े कानून, पढ़िये मंत्रिमंडल के बड़े फैसले।

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट का बड़ा फैसला, चारधाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई भी ट्रस्ट, लागू होंगे कड़े कानून,पढ़िये मंत्रिमंडल के बड़े फैसले।

 

देहरादून ( उत्तराखंड ) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जुलाई महीने की पहली धामी मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय के एपीजे अब्दुल कलाम भवन स्थित सभा कक्ष में संपन्न हो गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत विधायक श्रीमती शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी।

बैठक में तय किया गया कि विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित होगा। सीएम को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया। वहीं, उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगी। साथ ही स्टांप ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया गया।बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए।

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स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से मुख्यमंत्री आवास में की मुलाकात, पत्रकार कल्याण कोष के कॉर्पस फण्ड की धनराशि बढ़ाने का किया अग्रह।

वहीं, निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को बनाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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उत्‍तराखंड में सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल,टमाटर हुआ और लाल,प्याज ने निकाले आंसू,तोरई और शिमला मिर्च ने बिगाड़ा रसोई का बजट,आमजन की थाली से हुई सब्जी गायब

देखिये मंत्रिमंडल के बड़े फैसले।

कार्मिक विभाग- विजिलेंस के रिवोल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन।

सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली में एक चयन को पृथक किया गया।

नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी। पहले इसे एयर फोर्स को देने की बात हुई थी।

पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी।

हाउस ऑफ हिमालयाज के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाने और आर्गेनिक ब्रांड को सहमति।

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उत्तराखंड के नाम एक और कीर्तिमान ,एसडीजी 2023-24 में उत्तराखंड देश में प्रथम. ,नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई।

किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। मिलते जुलते नामों को लेकर भी कड़ा कानून बनेगा। धर्मस्व विभाग जल्द तैयार करके मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाएगा।

सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के किसी विवि में खोलने की सहमति बनी।

पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास को भी प्रशिक्षण देगा।

विधानसभा सत्र अगस्त में होगा। सीएम को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया।

औद्योगिक विकास – सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता मिलेगा।

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खाकी का रौबः दारोगा का ऑडियो हुआ वायरल! महिला पटवारी को फोन पर गाली-गलौच, महिला आयोग तक पहुंचा मामला-डीएम ने बैठाई जांच –

स्टाम्प संशोधन नियमावली का प्रस्ताव रखा गया। अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी।

50% तक महंगाई भत्ते का निर्णय पूर्व में हुआ था। जिसमें अब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख की गई है।

एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में तकनीकी परीक्षण के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी पांच करोड़ से ऊपर की सिफारिश करेगी। उसके बाद हाई पावर कमेटी निर्णय लेगी। अब तक केवल हाई पवार कमेटी ही सिफारिश करती थी।

सचिवालय प्रशासन- पुरानी जगह से यहां आए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी सेवा का लाभ भी मिलेगा।
उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।

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मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर खटीमा में आपदा पीड़ितों को  प्रशासन ने 10 हजार परिवारों को 5 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपए तात्कालिक सहायता राशि की वितरित,नियम विरुद्ध लिये गये चैक को लेकर प्रशासन हुआ सख्त,होगी जांच।

वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को अनुमोदन।

उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 को अनुमोदन।
यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी के तहत डीएनए सैंपल लेते हुए पब्लिसिटी करेंगे। 15 दिन बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग- मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार में नर्सिंग की 240-240 पदों पर सीधी भर्ती रजिस्ट्रेशन चार्ज, एम्बुलेंस चार्ज एक जैसे होंगे।

ओपीडी शुल्क 13 से घटाकर 10 रुपये, जिला चिकित्सालय में 28 से 20 रुपये, आईपीडी में सीएचसी में 25 रुपये किया गया।

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खटीमा-बाड़ पीड़ित के चेक वितरण के दौरान भाजपा और कांग्रेस में हुई भिड़ंत,भाजपा नेता की तहरीर पर कांग्रेसी नेता पर हुआ मुकदमा दर्ज,कांग्रेसियों ने दी भाजपा कार्यकर्ताओं खिलाफ दी तहरीर।

एडमिशन चार्ज- जनरल वार्ड में पीएचसी के लिए चौथे दिन से 17 से 10 रुपये किया। सीएचसी में 17 से 15 रुपये, अर्बन हॉस्पिटल में 57 से 25 रुपए किया गया।

प्राइवेट वार्ड में डबल बेड 230 से 150 रुपये और सिंगल 428 से 300 रुपये किया गया। एसी में 1429 से 1000 रुपये किया।

एम्बुलेंस में पांच किलोमीटर तक 315 रुपये था, 200 किया। इसके बाद हर किलोमीटर पर 63 से घटाकर 20 रुपये किया गया। यह केवल सरकारी एम्बुलेंस पर लागू होगा।

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भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात की,खटीमा में आई आपदा  के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर सीएम का जताया आभार।

लैब चार्ज में सीजीएचएस के रेट अपनाए जाएंगे। पहले लोवर से हायर सेंटर रेफर पर केवल एक बार रजिस्ट्रेशन चार्ज देय होगा। अस्पताल बदलने पर दोबारा पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी।

इन अस्पतालों में मरीज की मौत होने पर एंबुलेंस से निशुल्क घर तक छोड़ा जाएगा।

शिक्षा विभाग – विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित हैं। उनके संचालन को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजन की मजूंरी।

एनसीसी की चंपावत में दो कंपनी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया।

उरेड़ा के ढांचे के 119 पदों का पुनर्गठन कर 148 किया गया।

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“आपदा में सम्पदा”आपदा पीड़ितों को बांटी एक्सपायरी खाद्य सामग्री,रातभर सड़कों पर डटे रहे लोग,आपदा में सम्पदा बनाने वाले पर कार्यवाही की मांग,एसडीएम ने सील की दुकान।

 

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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