सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल का किया शुभारम्भ..राज्य सूचना आयोग में चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा।
देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल / ऑनलाईन द्वितीय अपील/शिकायत एवं हाईब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का शुभारंभ किया।इस दौरान उन्होंने सूचना अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों के ऑनलाईन पोर्टल को लॉन्च किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल बनने से लोगों को काफी मदद मिलेगी। अपीलों की सुनवाई हेतु आने- जाने में लगने वाला समय भी बचेगा।
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सूचना का अधिकार अधिनियम से लोगों को शासन प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक परेशानियों को हाल करने में मदद मिलेगी वही आज प्रारंभ की गई ऑनलाईन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा। इससे आवेदकों को आवेदन एवं प्रथम अपील व द्वितीय अपील में भी आसानी होगी।
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इस दौरान मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपील एवं शिकायतों के ऑनलाईन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड की सुविधा आज से ही आमजन को उपलब्ध हो जाएगी। अब शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कार्य सम्पादित होंगे।
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मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने बताया, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवाई में भाग लेने की दोनों सुविधा तत्काल जनसामान्य के लिए उपलब्ध करा दी गई। पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आईडी तैयार की जाएगी।
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कहा, अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल्द ही पोर्टल से जनसामान्य की ओर से सूचना आवेदनपत्र, आवेदन शुल्क व प्रथम अपील को ऑनलाइन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। कहा, दिसंबर 2023 में आयोग ने 521 सुनवाई करते हुए 299 वादों को निस्तारित किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में आयोग ने 11,037 सुनवाई से 6735 वादों का निस्तारण किया।
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इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चन्द्रा, अर्जुन सिंह तथा योगेश भट्ट, सचिव दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव प्रताप सिंह शाह, सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग अरविन्द कुमार पाण्डेय उपस्थित थे।
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