धामी कैबिनेट की पहली फुल बैठक: 16 बड़े फैसलों पर मुहर, कर्मचारियों-युवाओं को राहत, सिस्टम में बड़े बदलाव
देहरादून। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली फुल फ्लेज्ड कैबिनेट बैठक में 16 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं रही, बल्कि इसमें लिए गए निर्णयों ने साफ संकेत दिया है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों और युवाओं को राहत देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
कैबिनेट के फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, शिक्षा, गृह, रोजगार और प्रशासनिक सुधार जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल रहे।
🔹 कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत
न्याय विभाग में न्यायिक कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला लिया गया है। साथ ही ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में छूट देने का निर्णय भी लिया गया, जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा।
🔹 प्रमोशन और भर्ती में बड़ा बदलाव
वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल से घटाकर 22 साल कर दी गई है, जिससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।
कार्मिक विभाग ने पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून में सिपाही और उपनिरीक्षक भर्ती के लिए उम्र सीमा में राहत देते हुए अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का फैसला किया है।
🔹 इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार
लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलने की उम्मीद है।
🔹 ऊर्जा और सब्सिडी पर बड़ा फैसला
ऊर्जा विभाग में बिजली सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही सब्सिडी-वसूली एक्ट को भी मंजूरी दी गई।
🔹 गृह विभाग में नए नियम
गृह विभाग ने 2025 से नई नियमावली लागू करने की मंजूरी दी है।
उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली बनाई गई है और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई।
🔹 शिक्षा क्षेत्र में सुधार की तैयारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एडेड स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए उपसमिति बनाने का फैसला किया है।
उच्च शिक्षा में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से जुड़े प्रीमियम प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
🔹 खाद्यान्न और किसानों के लिए निर्णय
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य तय किया है।
गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर ही मंडी शुल्क राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
🔹 युवाओं और पूर्व सैनिकों पर फोकस
उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण तय किया गया है। साथ ही उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
🔹 अन्य अहम फैसले
सेतु आयोग के नए ढांचे को मंजूरी
पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को हरी झंडी
क्या है संकेत?
धामी सरकार के इन फैसलों से साफ है कि सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है—जहां एक तरफ प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं, कर्मचारियों और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
