मुख्यमंत्री धामी के दो सरकारों के तीन साल देशभर ने बने मिसाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत 68 अहम फ़ैसलों से देश भर में धामी की धमक।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में सुशासन के तीन साल पूरे, उन्नति और समृद्धि के अपने संकल्प को मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गुरुवार को प्रदेश की बागडोर संभालते तीन साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 4 जुलाई 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है। राज्य के सीएम के तौर पर तीन साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए अपने दृढ़ संकल्पों को भी दोहराया है।
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प्रदेश के 10 वें मुख्यमंत्री हैं धामी
तीन साल पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड बना लिया था। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड विधानसभा में चंपावत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे पहले 2012 से 2022 तक वे खटीमा से विधायक थे। धामी प्रदेश के 10वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
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तीन साल के कामकाज से धामी ने न केवल राजनीतिक विरोधियों को लाजवाब कर दिया, बल्कि कई अहम फैसलों से देश भर में धमक बना डाली। कई राज्य उत्तराखंड के फैसलों का अनुकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं फैसलों की वजह से धामी की तारीफ कर चुके हैं। धामी की इन फैसलों से बनी विशेष छवि के कारण देश भर में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार का तीन साल का कार्यकाल गुरुवार चार जुलाई को पूरा होने जा रहा है। इन तीन साल के कार्यकाल में सरकार ओर से ताबड़तोड़ 68 बड़े की फैसले लिए गए।
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अहम और कड़े फैसले लेने की वजह से सीएम धामी ने अपनी अलग पहचान बनाई।महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने सहित कई उपलब्धियां उनके खाते में गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो सरकारों में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून बनाया। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर करीब पांच हजार सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया।
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ये रही उपलब्धि
महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
प्रदेश की आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
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9.11 लाख लोगों को निशुल्क इलाज
राज्य आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 9.11 लाख मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा दी गई। इस पर सरकार ने 1720 करोड़ की राशि खर्च की है।
2025 तक 1.25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
सरकार ने 2025 तक धामी सरकार ने 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमानममें 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पांच से सात लाख कमा कर लखपति दीदी बनीं है।
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नई खेल नीति में खिलाड़ियों का प्रोत्साहन
खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति लागू की है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदम विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये व 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाड़ियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
19 हजार पदों पर होगी भर्ती
तीन साल के कार्यकाल में पुलिस, दूरसंचार, रैंकर्स, आबकारी, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, परिवहन, कृषि, शिक्षा, पेयजल समेत अन्य विभागों में 7644 युवाओं को नौकरी दी गई। सरकार ने 19 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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काठगोदाम से हनुमान गढ़ी तक बनेगा रोपवे
प्रदेश में पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है। काठगोदाम से हनुमान गढ़ी तक रोपवे निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अलावा केदारनाथ, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास कर डीपीआर बनाई जा रही है।
देहरादून से कई शहरों के हवाई सेवाएं
जौलीग्रांट एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई। देहरादून से अमृतसर, पंतनगर, गोवा, कुल्लू, पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा को शुरू किया गया।
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सख्त फैसले लेने से नहीं हिचके धामी
नकल, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, दंगा जैसे मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सख्त कानून बनाने से भी नहीं हिचके। उन्होंने नकल माफिया को सलाखों के पीछे धकेलने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त किया। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए भी कानून बनाया। इस कानून के तहत सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। राज्य में धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी भूमि को कब्जे से छुड़ाने के धामी सरकार ने लैंड जिहाद के तहत कार्रवाई की। पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जे से मुक्त कराई गई।
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यूसीसी कानून बनाने की मिसाल बने
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून बनाकर देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल दी। उनकी इस पहल पर भाजपा शासित राज्यों ने भी यूसीसी की ओर कदम बढ़ाए। कानून बनाने के बाद सीएम धामी ने इसकी नियमावली तैयार कराने का कार्य भी शुरू कराया। इस साल राज्य में यूसीसी कानून लागू होने पूरी संभावना है।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
