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धामी सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर 11321 करोड़ का रखा गया अनुपूरक बजट।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण समेत 12 विधेयक पेश।

धामी सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर 11321 करोड़ का रखा गया अनुपूरक बजट।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण समेत 12 विधेयक पेश।

देहरादून :-धामी सरकार ने सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन पटल पर रखा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण समेत 12 विधेयक पेश, एक वापस

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। विकास के कार्यों और योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ले लाया गया हैं अनुपूरक बजट।

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अनुपूरक बजट हाइलाइट्स

वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए प्रथम अनुपूरक माँग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग 11,321 करोड़ है

जिसमें लगभग 3530 करोड़ राजस्व और लगभग रुपये 7790 रुपया करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है

स्थानीय निकायों के विकास हेतु 157 करोड़ का प्रावधान
नगर निगम
नगर पंचायत
क्षेत्र पंचायतों के लिए 157 करोड़ का प्रावधान।

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केंद्रीय पोषित योजनाओं CSS के अंतर्गत लगभग रुपये तीन हज़ार करोड़ का प्रावधान।

नाबार्ड के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान
राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार के अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु 600 करोड़ का प्रावधान।

सड़कों के अनुरक्षण के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान

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जल जीवन मिशन के अंतर्गत 765 करोड़ का प्रावधान

आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत 321 करोड़ का प्रावधान

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 156 करोड़ का प्राविधान।

खाद्यान्न सब्सिडी के 284 करोड़ का प्रावधान

आयुष्मान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

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समग्र शिक्षा के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान है

हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

हरिद्वार पर्यटन नगरी विकसित के र करने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान

ऋषिकेश को योग नौकरी विकसित करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।

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गौ सदन स्थापना के लिए 5, करोड़ का प्रावधान

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राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण समेत 12 विधेयक पेश

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे गए, जबकि कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2020 को पुनर्विचार के लिए वापस लिया गया। बुधवार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर रिपोर्ट पटल पर पेश हुई। रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय एवं बजट प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं।
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uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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