उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी परिषद ने मुख्यमंत्री धामी को भेजा चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, सेनानियों को आंदोलनकारी नहीं, “राज्य निर्माण सेनानी” व ₹20,000 पेंशन और अतिथि गृहों में निशुल्क ठहराव की मांग।
खटीमा _उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी परिषद ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से प्रेषित किया। परिषद ने कहा कि राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सेनानियों को आज भी उचित सम्मान और सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।
परिषद की प्रमुख मांगों में कहा गया है कि—
1️⃣ राज्य निर्माण सेनानियों को “आंदोलनकारी” के बजाय “उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी” के रूप में परिभाषित किया जाए, ताकि उनके योगदान को सही सम्मान और पहचान मिल सके।
2️⃣ सेनानियों को आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर ₹20,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाए।
3️⃣ मानक पूर्ण करने वाले अचिन्हित एवं वंचित राज्य निर्माण सेनानियों को शीघ्र चिन्हित कर सम्मान सूची में शामिल किया जाए।
4️⃣ राज्य निर्माण सेनानियों के लिए उत्तराखंड सहित देशभर के राजकीय अतिथि गृहों में निशुल्क आवास व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
परिषद ने कहा कि राज्य निर्माण सेनानियों का संघर्ष उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, और उन्हें सम्मानित करना राज्य सरकार की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है।परिषद ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर राज्य निर्माण सेनानियों को उनका गौरवपूर्ण अधिकार दिलाएगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में परिषद अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया, देवेंद्र बिष्ट, चंद्र प्रकाश, दुर्गा सिंह सामंत, अली अहमद आढ़ती, गंगोत्री देवी, जीवन चंद्र भट्ट, बसंती देवी, मदन मोहन जोशी, महेश सोनकर, मो. बदर सिद्दीकी, राम सिंह धामी, रमा अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, वंदना तिवारी, हरिओम, द्रौपदी भट्ट, कौशल्या भंडारी, नवीन चंद सहित अनेक सेनानी मौजूद रहे।
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
