उत्तराखंड में राज्यपाल के अभिभाषण से आज होगा बजट सत्र का आगाज ,एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बजट का अनुमान, 20 को होगा पेश,बजट सत्र में विधायकों ने लगाए 521 प्रश्न,विधानसभा के अंदर व बाहर रहेगी कड़ी सुरक्षा।
बजट सत्र में विधायकों ने लगाए 521 प्रश्न,विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति –
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण से सत्र शुरू होगा।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस सत्र में सरकार का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा जिसका आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। विपक्ष ने भूकानून मूल निवास कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ होगा विधानसभा का बजट सत्र
विधायकों ने लगाए हैं 521 प्रश्न, आधा दर्जन से अधिक विधेयक होंगे पेश
ई-नेवा के अंतर्गत संचालित होगा सत्र, मंत्री, विधायकों की टेबल पर लगे टैब
देहरादून। विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसमें सरकार के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प की झलक देखने को मिलेगी। सत्र में 20 फरवरी को सरकार राज्य का वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी।
बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 521 प्रश्न लगाए हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक विधेयक पेश होंगे और इतने ही अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
बजट सत्र पहली बार ई-नेवा (नेशनल ई विधान एप्लीकेशन) के अंतर्गत संचालित हो रहा है। सभामंडप में सभी मंत्री, विधायकों की टेबल पर टैब लगाए गए हैं। एजेंडा, प्रश्नोत्तर और बजट उन्हें इसमें उपलब्ध होगा।
वहीं, विपक्ष ने भूकानून, मूल निवास, कानून-व्यवस्था, किसानों की अनदेखी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की रणनीति बनाई है।
सत्र के प्रमुख बिंदु
भू-कानून, मूल निवास जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष
विपक्ष के हमलों का जवाब देने को भाजपा आज रणनीति को देगी अंतिम रूप
इस परिदृश्य के बीच सत्र के दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष में दिखेगी जोर आजमाइश
विपक्ष के हमलों का जवाब देने को भाजपा विधानमंडल दल की मंगलवार को होने वाली बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस परिदृश्य में सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य खूब जोर आजमाइश दिख सकती है।
बजट सत्र के लिए 18 से 24 फरवरी तक की तिथि तय की गई है। ई-नेवा के अंतर्गत सत्र संचालित होने से इस बार विधायकों को नया अनुभव भी मिलेगा। यह कदम विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में उठाया गया है।
सोमवार को विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 20 फरवरी तक का एजेंडा तय किया गया। तय एजेंडे के अनुसार मंगलवार को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और दोपहर बाद तीन बजे अध्यक्ष इसका वाचन करेंगी।
सामान्य बजट व विभागीय बजट पर चर्चा
19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा होगी। साथ ही विधायी कार्य होंगे। 20 फरवरी को दोपहर 12.30 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडा, प्रश्नों की जानकारी मिलेगी।
दो विधेयक व तीन अध्यादेश होंगे पेश
प्रदेश सरकार सदन में दो विधेयक व तीन अध्यादेश पेश करेगी। इसमें उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान(संशोधन) विधेयक 2025 व उत्तराखंड निक्षेपक जमाकर्ता हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) निरसन विधेयक 2025 विधेयक शामिल है। जबकि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश-2024, उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश-2024, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 को पेश किया जाएगा।
साथ ही सामान्य बजट व विभागीय बजट पर चर्चा होगी। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बसपा विधानमंडल के नेता मोहम्मद शहजाद, भाजपा विधायक खजानदास व उमेश शर्मा काऊ, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह उपस्थित रहे।
इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने दलीय नेताओं के साथ बैठक कर सदन को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग की अपेक्षा की। विपक्ष की ओर से राज्य और राज्य वासियों के हित में उठाए जाने वाले विषयों पर सहयोग का आश्वासन दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने कहा कि विकास से जुड़े विषयों पर सारगर्भित व गुणवत्तापूर्ण चर्चा के लिए सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। उधर, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सत्र के लिए रणनीति तय की गई।
बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली बार सत्र ई-विधानसभा में हो रहा है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 20 फरवरी तक एजेंडा तय किया गया। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण व गरिमामय तरीके से संचालित हो। इसके लिए सभी दलों से सहयोग का आग्रह किया। मेरा प्रयास है कि राज्य के विकास व जनहित के मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो।
-ऋतु खंडूड़ी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष
प्रदेश सरकार की ओर से सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सदन में दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी पेश किए जाएंगे। सत्र चलाने के लिए बिजनेस बहुत कम है। हमारी कोशिश है कि सत्र की इसी अवधि में काम पूरा कर लेंगे।
-प्रेमचंद अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी है। जिससे सभी विधायकों की ओर से उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। लेकिन पिछले दो साल से सरकार सत्र की अवधि लगातार कम कर रही है। सरकार जन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। सत्र कम से कम 15 दिन चलना चाहिए।
-यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
