बड़ी खबर- अचानक बुलाई गई धामी कैबिनेट की बैठक…. मुख्यमंत्री धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में हुए शामिल, जानिए वजह, इन मुद्दों पर हुई चर्चा -।
उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में शनिवार 21 सितंबर शाम को अचानक से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बर्चुअली जुड़े. चारधाम यात्रा और 16वें वित्त आयोग समेत दैनिक वेतन भोगियों के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई।
देहरादून ( उत्तराखंड ) उत्तराखंड से इस वक़्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है।देहरादून में आज देर शाम अचानक कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। अब से कुछ देर में पहले मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मौजूद नहीं है इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें हैं।सीएम इस समय खटीमा स्थित मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय लोहियाहैड में मौजूद हैं। इसलिए सीएम वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हैं।
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वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कि मंत्री मंडल की इस बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक की गई. बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और रेखा आर्य शामिल रहे. इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 16वां वित्त आयोग जल्द ही उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रहा है. ऐसे ने 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को कितने बेहतर तरीके से बता सकते है, इसी की चर्चा आज 21 शनिवार सितंबर की कैबिनेट बैठक में हुई कि आयोग के वित्तीय सिफारिस के बाद राज्य का कितना भला हो सकता है।
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वहीं, चारधाम यात्रा फिर से शुरू होने वाली है. ऐसे में यात्रा का किस तरह से प्रबंधन किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है. साथ ही आपदा और यात्रा दोनों का किस तरह से सामना किया जाए, उसके लिए निर्णय लिया गया. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसको देखते हुए लीगल रेमेडी पर चर्चा करते हुए सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
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दरअसल,आपको बता दें कि वन विभाग के वर्क चार्ज के कर्मियों के वेतन से जुड़ा मामला है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को सुनवाई होनी है। फॉरेस्ट से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। बता दें कि कोर्ट ने फॉरेस्ट को आदेश दिया है कि 24 तारीख को कैबिनेट की मंजूरी का नोट पेश करें। जिस कारण से यह कैबिनेट अचानक बुलाई गई है।
साल 2001 से सुप्रीम कोर्ट ने मामला चल रहा है, जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बेसिक पे देने की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार पहले से ही दैनिक वेतन भोगियों को बेसिक पे रही है. हालांकि अब इस मामले पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई. इस मामले को लेकर सब कमेटी का गठन किया जाएगा।कमेटी में कौन-कौन लोग होंगे ये तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार है।
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Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
