नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट  के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ,???????? जानें नया अपडेट।

नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट  के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ,????????जानें नया अपडेट।

नैनीताल से हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी आठ मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया।

नैनीताल (उत्तराखंड)Nainital High Court Shifting हाई कोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आठ मई को हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाई कोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने के मामले में अहम आदेश पारित किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एस.एल .पी.पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने  सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। उत्तराखंड बार एसोसिएशन ने उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के खिलाफ दायर की थी।हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश बहस ने की।एस.एल.पी. मामले में देहरादून बार ने केविएट भी दाखिल किया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्टे लगा दिया है।

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उच्च न्यायालय, नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिछले दिनों एक आदेश पारित कर उच्च न्यायालय की बैंच को ऋषिकेश भेजने का मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायालय के सम्मुख पहुंचे।

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न्यायालय ने बार को एक सप्ताह में अधिवक्ताओं का जनमत कराकर न्यायालय की शिफ्टिंग को लेकर अपना मत बताने को कहा। इससे पहले ही न्यायालय ने आदेश पारित कर अधिवक्ताओं और आम लोगों को भी न्यायालय शिफ्टिंग पर हाँ या ना में अपना मत रखने को कहा।

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उस दिन से ही बार की लगातार बैठकें जारी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मौजूदगी में हाईकोर्ट बार ने ध्वनिमत से खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित किया था। सुप्रीमकोर्ट में आज न्यायमूर्ति पी.ए.नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कारोल की वैकेशन बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत, महासचिव सुरेंद्र अधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता में खुशी देखने को मिल रही है।

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