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धामी सरकार ने पेश किया 89 हजार करोड़ का बजट,,-समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी है बजट: मुख्यमंत्री धामी ???????? पढ़िये क्या मिली सौगात,

धामी सरकार ने पेश किया 89 हजार करोड़ का बजट,,-समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी है बजट: मुख्यमंत्री धामी ???????? पढ़िये क्या मिली सौगात।

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट के खास मायने हैं।

 

समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी है बजट: मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए चार स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को समर्पित है बजट

*-वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया गया 89,230 करोड़ रूपए का बजट, पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत बजट को
समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के चार स्तंभ, गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं और हमारी सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तुत किया गया जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में भी लगभग यही दर अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रूपए रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

चार स्तंभों पर विशेष फोकस

गरीब कल्याण: मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए बजट में 5658 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है।

युवा कल्याण: मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी ध्यान दिया गया है।

अन्नदाता  मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।

नारीशक्ति: मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं।

 

 

 

 

सत्र की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित

विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही चर्चा के बाद 28 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

उत्तराखंड निजी विवि (संशोधन) विधेयक सहित पांच विधेयक पेश

सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सहित पांच विधेयक पेश हुए, जबकि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून बन गए हैं।
सदन में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक एवं उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।

सीएम धामी ने बजट को बताया संतुलित और विकासोन्मुखी

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश का बजट समग्र, समावेशी, संतुलति और विकासोन्मुखी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत के चार स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बताए हैं। हमारी सरकार का बजट इन्हीं को समर्पित है। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर 7.63 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।

सीएम धामी करेंगे प्रेस कांफ्रेस

विधानसभा के पटल पर धामी सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट की खासियत बताई। वहीं अब सीएम धामी कुछ ही देर में प्रेस कांफ्रेस करेंगे।

38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़

  • बजट में प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
  • खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु लगभग  27.00 करोड़
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15.00 करोड़
  • राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन के लिए 10 करोड़
  • शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु 10 करोड़
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता आठ करोड़
  • उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढावा दिये जाने के लिए सात करोड़
  • प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में पांच करोड़
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता आठ करोड़
  • वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनामी के लिए पांच करोड़
  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में लगभग चार करोड़
  • मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दो करोड़

महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान

  • नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए०डी०बी०) के लिए 150 करोड़
  • नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़
  • नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए  सौ करोड़
  • पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना के लिए सौ करोड़
  • अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए सौ करोड़
  • मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
  • मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
  • ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत  27.00 करोड़
  • ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
  •  गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़

उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान – 824 करोड

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 733 करोड

2023-24 का संशोधित अनुमान-763 करोड़

 

युवा कल्याण एवं खेलकूद

युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़

2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़

तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़

उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़

2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़

2023-24 का संशोधित अनुमान-763

बजट में युवा शक्ति के लिए खास

  • डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
  • एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
  • आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
  • खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
  • सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
  • विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
  • उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
  • राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
  • राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
  • प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
  • खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
  • पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़

 

बजट में भी ये भी

  • निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
  • पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
  • आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
  • खाद्यान्न योजना को 20 करोड़
  • विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख

बजट में जानें क्या मिली सौगात

धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है।

  • सभी जिलों में हवाई संपर्क
  • असुरक्षित पुलों से छुटकारा
  • सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि
  • सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना
  • जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना
  • सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम
  • प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण

 

समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है सरकार: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।

 

सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश कर रहे बजट

सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है।

 

uttarakhandlive24
Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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