भाजपा नेता मेनका गांधी ने वन महकमे की भूमिका पर उठाए हरिद्वार के अवैध स्नेक वेनम सेंटर का लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी संचालन पर बड़ी कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र।

भाजपा नेता मेनका गांधी ने वन महकमे की भूमिका पर उठाए हरिद्वार के अवैध स्नेक वेनम सेंटर का लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी संचालन पर बड़ी कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री धामी को लिखा पत्र।

 

सांसद मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिख वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दरअसल, रुड़की में वन विभाग की टीम ने छापा मारकर 70 कोबरा और 16 रसल वाइपर कब्जे में लिए थे। इस सेंटर के संचालन की अनुमति दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुकी थी। इस मामले में सांसद मेनका गांधी ने पत्र लिखा।

रुड़की, 13 सितंबर 2025: पूर्व सांसद और पीपल फॉर एनिमल संस्था की संस्थापक मेनका गांधी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और एडीजी विजिलेंस को पत्र लिखकर वन विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार के खंजरपुर गांव में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्नेक वेनम सेंटर का लाइसेंस दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका था, बावजूद इसके विभाग दो साल से गहरी नींद में सो रहा था।

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मेनका गांधी ने पत्र में आरोप लगाया है कि इस सेंटर में कोबरा और रसल वाइपर जैसी खतरनाक सांप प्रजातियों के ज़हर का अवैध व्यापार चल रहा था। हाल ही में 10 सितंबर को वन विभाग की टीम ने छापा मारकर 70 कोबरा और 16 रसल वाइपर कुल 86 ज़िंदा सांप बरामद किए। ये सांपों का ज़हर औषधि बनाने के लिए प्रयोग में आता है, जिसकी एक ग्राम कीमत करीब ₹32,000 बताई जा रही है।

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मेनका गांधी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्व हरिद्वार वन प्रभाग के डीएफओ और एसडीओ को पहले भी इस सेंटर की अनियमितताओं की सूचना दी गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस सेंटर का संचालक वेनम और संबंधित अभिलेखों के साथ फरार हो चुका है। सांसद ने डीएफओ व एसडीओ के निलंबन के साथ-साथ उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की है।

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यह मामला वन विभाग में बड़े स्तर के भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। एक ही हैंडलर के साथ इतनी संख्या में सांप कैसे बरामद किए गए, इस पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। सांसद मेनका गांधी ने शासन से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सांपों को अगले दिन सीजेएम कोर्ट में पेश करने के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। मामले की जांच के लिए प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव से आख्या भी मंगाई गई है।

यह घटना राज्य वन विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गहरा सवाल खड़ा करती है और इस पर शीघ्र निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

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Author: uttarakhandlive24

Harrish H Mehraa

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