भराड़ीसैंण विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट, नौ विधेयक भी आए, विपक्ष के हंगामे के बीच सात बार स्थगित हुआ सदन।
Uttarakhand Assembly Monsoon Session 2025: उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का अनुपूरक बजट जारी, कुल ₹53115.39 करोड़ के बजटीय प्रावधान, आपदा प्रबंधन से लेकर खेल और पर्यटन को मिली प्राथमिकता
देहरादून, 19 अगस्त 2025 उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹53115.39 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट में राजस्व पक्ष से ₹2152.37 करोड़ और पूंजीगत पक्ष से ₹3163.02 करोड़ के प्रावधान शामिल हैं।
उत्तराखंड विधासभा का चार दिवसीय मानसून सत्र आज मंगलवार से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। वहीं, शाम को सीएम धामी ने हंगामे के बीच ही 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके साथ ही नौ विधेयक भी पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
सात बार स्थगित हुआ सदन
सुबह 11 बजे ऐसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच सदन में कांग्रेस नेताओं ने टेबल तक पलट दी। बार-बार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को सात बार स्थगित करना पड़ा।
ये नौ विधेयक सदन पटल पर रखे गए
1- उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025
2 -उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025
3- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025
4- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
5- उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025
6- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
7-समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025
8-उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025
9-उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025
🔷 मुख्य प्रावधान और बजटीय आवंटन:
🌀 आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास:
आपदा न्यूनीकरण निधि: ₹13 करोड़
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु: ₹5 करोड़
जोशीमठ व अन्य आपदा क्षेत्रों के राहत कार्यों हेतु: ₹263.94 करोड़
पुनर्निर्माण हेतु ज़िलाधिकारियों को सहायता: ₹13 करोड़
🔆 ऊर्जा और पर्यावरण:
सोलर पैनल आधारित योजनाओं पर अधिष्ठापन: ₹25 करोड़
विद्युत ट्रैफिक सब्सिडी: ₹125 करोड़
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) न्यूनीकरण: ₹23.66 करोड़
हिमालयी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण: ₹5 करोड़
जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना: ₹20 करोड़
🚌 परिवहन एवं सड़क विकास:
पर्वतीय मार्गों पर बस संचालन से होने वाली हानि की भरपाई: ₹10 करोड़
ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु (PMGSY): ₹40 करोड़
बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा (विशेष श्रेणियों हेतु): ₹3.1 करोड़
Nanda Devi राजजात यात्रा हेतु मार्ग निर्माण: ₹40 करोड़
रिंग रोड परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग: ₹925 करोड़
🏥 स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण:
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: ₹25.55 करोड़
मातृत्व लाभ योजना (PMMVY): ₹15 करोड़
महिला स्वरोजगार योजना: ₹10 करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण: ₹50 करोड़
🏫 शिक्षा व प्रशिक्षण:
विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य सामग्री: ₹20 करोड़
संशोधित आईपीएस/सीआरपीएफ प्रशिक्षण: ₹3 करोड़
प्रशिक्षण शिविरों हेतु: ₹6 करोड़
टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल: ₹20 करोड़
🏘️ आवास और नगरीय विकास:
प्रधानमंत्री आवास योजना (80% केंद्रांश): ₹114.17 करोड़
शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना): ₹48 करोड़
EWS आवासों हेतु: ₹2.86 करोड़
⚙️ औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सहायता योजना: ₹10 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹10 करोड़
मेटल मिशन: ₹8 करोड़
🧭 पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण:
ऋषिकेश और हरिद्वार को विशेष पर्यटन नगर के रूप में विकसित करने हेतु: ₹50-50 करोड़
पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण: ₹25 करोड़
मानसखंड माला मिशन: ₹15 करोड़
🔷 अन्य प्रमुख आवंटन:
सूचना विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु: ₹120 करोड़
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समाधान हेतु कार्मिक प्रबंधन में सुधार
दूधारू पशुओं हेतु साइलेज उपलब्धता: ₹10 करोड़
गो सदन निर्माण: ₹5 करोड़
परिवार पहचान पत्र योजना: ₹5 करोड़
उत्तराखंड शहीद कोष: ₹2.5 करोड़
🔎 विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु:
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु ₹188.55 करोड़
लोक निर्माण विभाग के लंबित कार्यों हेतु ₹90 करोड़
पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹90 करोड़
पुलिस आवासों के निर्माण हेतु ₹60 करोड़
विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुधार हेतु ₹200 करोड़
उत्तराखंड सरकार का यह अनुपूरक बजट राज्य के समग्र विकास, आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह नवाचार, पारदर्शिता और जनकल्याण को अपनी प्राथमिकता में रखकर आगे बढ़ रही है।
यह बजट राज्य की आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।।
विपक्ष ने सचिव की टेबल पटकी, माइक तोड़ा
कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के विरोध के चलते लगातार कई बार कार्यवाही स्थगित की गई। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी नेताओं ने सचिव की टेबल पलटने की कोशिश की। साथ ही माइक तोड़ दिया। कांग्रेस विधायकों ने वेल में लहराए कागज।
कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़ी और सदन में उछाली
कांग्रेस विधायकों ने कार्यसूची फाड़ी और सदन में उछाली। इसके बार वेल में धरने पर बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये बेहद दुखद है। सदन के अंदर सचिव के टेबल, माइक और टेबलेट को तोड़ दिया गया।
दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिवंगत पूर्व विधायक मुन्नी देवी को श्रद्धांजलि दी। उनके बाद सदन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज फिर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने श्रद्धांजलि दी।
विपक्ष ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई- सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि सदन में बहस होनी चाहिए थी। जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, वह पूरा देश देख रहा है। हम सदन चलाना चाहते थे। पंचायत चुनाव में भाजपा को भारी जीत मिली है। जिस तरह से जनता ने पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, नगर निकाय चुनाव में सभी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी भाजपा को सौंपी है, उससे विपक्ष का निराश होना स्वाभाविक है। सीएम ने कहा कि जनता देख रही है। पूरे देश में इनकी पार्टी की ये परंपरा बन गई है कि जहां भी हारते हैं वहां ये ईवीएम कभी चुनाव आयोग, प्रशासन, सरकार को दोष देते हैं। नैनीताल में हमारी पार्टी का उम्मीदवार अध्यक्ष और कांग्रेस का उम्मीदवार उपाध्यक्ष चुना गया, अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो दोनों पद भाजपा के पास होने चाहिए थे। सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, हम चर्चा के लिए तैयार थे। हमें अपने राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करना है।
