हरिद्वार-मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जमीन घोटाले में फंसे तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के कार्यकाल की जांच के लिए ऑडिट समिति गठित,15 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट।
हरिद्वार नगर निगम में सामने आए 54 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले में फंसे तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विशेष लेखा परीक्षण (ऑडिट) कराने के निर्देश दिए हैं।
जमीन घोटाले में फंसे हरिद्वार नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी के 16 माह के कार्यकाल का विशेष ऑडिट होगा। इसके लिए ऑडिट निदेशालय ने दो पर्यवेक्षक अधिकारी और विशेष लेखा परीक्षा दल का गठन कर दिया है। इस टीम को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है।
हरिद्वार ( उत्तराखंड) हरिद्वार में नगर निगम पर कूड़े के ढ़ेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती 35 बीघा कृषि भूमि को बिना आवश्यकता 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले में निलंबित चल रहे आईएएस वरुण चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुक्रवार को निदेशालय लेखा परीक्षा ने वरुण चौधरी के 25 नवंबर 2023 से 20 मार्च 2025 तक के बतौर नगर आयुक्त कार्यकाल का विशेष ऑडिट करने के लिए समिति का गठन कर दिया। इसके लिए उप निदेशक विजय प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक अधिकारी और सहायक निदेशक रजत मेहरा को सहायक पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं, विशेष ऑडिट समिति लेखा परीक्षा अधिकारी किशन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गठित की गई है, जिसमें लेखा परीक्षा अधिकारी संजय गुप्ता, ओम प्रकाश, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह और वरिष्ठ लेखा परीक्षक विमल मित्तल को शामिल किया गया है। इस समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस दौरान समिति से जुड़े सभी अधिकारी अन्य कार्यों से मुक्त रहेंगे। उन्हें नगर निगम की ओर से अलग से कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों पर्यवेक्षक अधिकारियों की निगरानी में ऑडिट होगा।
आईएएस वरुण चौधरी इस मामले में पहले ही निलंबित हो चुके हैं, और अब विशेष ऑडिट की कार्रवाई से इस मामले में और भी कई खुलासे होने की संभावना है।
