धामी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर,सहकारिता से लेकर बदरीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी। बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के निर्णय पर मुहर लगाई। इस कार्य के लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी।
कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।
1 – सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह एक निसंवर्गीय पद है।
2 – बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर में मास्टर प्लान के अंतर्गत में म्यूरल आर्ट वार्क किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
3 – पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
4-पशुपालन विभाग के अंतर्गत 429 पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी।
