उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र में पारित हुआ 101175.33 करोड़ का कर मुक्त बजट,सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित।
Uttarakhand Budget 2025 उत्तराखंड विधानसभा में आज करमुक्त बजट पारित किया गया। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और अवसंरचना विकास के लिए भी बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। बजट में शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही कमजोर और वंचित वर्गों के लिए भी कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है।
Uttarakhand Budget 2025: विधानसभा में पेश राज्य का बजट शनिवार को पारित हो गया। शनिवार को असरकारी दिवस होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ की राशि के बजट को विधानसभा ने पारित किया। विधानसभा सत्र के पांचवें दिन विभागवार बजट के साथ विनियोग विधेयक पारित किया गया।
37 घंटे 49 मिनट चला। कार्यवाही के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पांचवें दिन शनिवार को 1,01,175.33 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष ने नौ मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव रखे थे जो अस्वीकृत हो गए। देर शाम विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। असरकारी दिवस होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष ने शिक्षा, वन, सड़क से जुड़े मुद्दे उठाए।
शनिवार को सुबह से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। भोजनावकाश तक नियम-58 के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले मदवार बजट प्रस्ताव पेश किए। इनमें से नौ मदों में विपक्ष ने बजट अपर्याप्त मानते हुए विरोधस्वरूप बजट कटौती के प्रस्ताव रखे। इन पर मदवार चर्चा भी हुई।
सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसमें सुझाव दिए। सभी बजट कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए। शाम को राज्य का 1,01,175.33 करोड़ का करमुक्त बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसमें 59854.65 करोड़ राजस्व व 41220.68 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है।
37 घंटे 49 मिनट चला बजट सत्र
राज्य विधानसभा का बजट सत्र इस बार 37 घंटे 49 मिनट चला है। 18 फरवरी को सदन की कार्यवाही 15 मिनट, 19 फरवरी को 9 घंटे 23 मिनट, 20 फरवरी को 9 घंटे 40 मिनट, 21 फरवरी को 11 घंटे 51 मिनट और 22 फरवरी को 6 घंटे 40 मिनट चली। अल्पसूचित 30 और तारांकित-अतारांकित प्रश्न 496 मिलाकर कुल 526 प्रश्न आए।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था 1,01,175.33 करोड़ का करमुक्त बजट
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में सभी वर्गों को साधने के साथ अवस्थापना विकास के लिए बजट पोटली खोल दी। निर्माण कार्यों पर 14,763 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार प्रदेश का बजट एक लाख करोड़ की राशि को पार कर गया है।
: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी ज्ञान (जीवाइएएन) को प्राथमिकता देते हुए इनके कल्याण की योजनाओं के लिए पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष शीतकालीन पर्यटन पर बल देने के बाद इस वर्ष आध्यात्मिक पर्यटन पर आगे बढ़ते हुए धर्मनगरी हरिद्वार-ऋषिकेश के विकास को उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड के लिए 168 करोड़ की राशि रखी गई है।
राजस्व सरप्लस एवं कर मुक्त है नया बजट
साथ में चंपावत जिले में शारदा कारिडोर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। कमजोर एवं वंचित वर्गों को पेंशन, आवास, कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा के लिए 3000 करोड़ से अधिक राशि बजट में रखी गई है।
नया बजट राजस्व सरप्लस एवं कर मुक्त है। इसमें राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। बजट में राजस्व व्यय 59,954.65 करोड़, पूंजीगत व्यय 41,220.68 करोड़ रुपये संभावित है। इसमें 12, 604.92 करोड़ होने का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बताया कि राजकोषीय घाटा एफआरबीएम एक्ट की सीमा के अंतर्गत है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर 18197.10 करोड़ किए जाएंगे खर्च
सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 1447.26 करोड़ किए जाएंगे खर्च
पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ के रूप में 9917.40 करोड़ खर्च अनुमानित
ऋण देनदारी पर 26005.66 करोड़, ब्याज अदायगी पर 6990.14 करोड़ किए जाएंगे खर्च
बजट के प्रमुख बिंदु:
वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ का का बजट
कुल प्राप्तियां 101034.75 करोड़ अनुमानित
कुल व्यय में राजस्व व्यय 59,954.65 करोड़ और 41,220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय अनुमानित
कुल प्राप्तियां 101034.75 करोड़,
राजस्व प्राप्तियां 62,540.54 करोड़ व पूंजीगत प्राप्तियां 38,494.21 करोड़ रुपये।
कर राजस्व 39917.74 करोड़, इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 15902.92 करोड़ रुपये।
राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व 28410.30 करोड़ में कर राजस्व 24014.82 करोड़ और 4395.48 करोड़ करेत्तर राजस्व।
2585.98 करोड़ राजस्व सरप्लस रहने का अनुमान
राजकोषीय घाटा 12, 604.92 करोड़ होने का अनुमान, यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत
राजस्व घाटा अनुमानित नहीं।
सदन में 10 विधेयक हुए पारित
बजट सत्र के चौथे दिन सदन में 10 विधेयक पास हुए। इनमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025 रखा गया, तो विधायक मो. शहजाद ने संशोधन की बात कही। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण)(संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक-2025 और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ।
Author: uttarakhandlive24
Harrish H Mehraa
